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13 November . 2026
मार्च की शुरुआत में श्रीलंका ने दो अमेरिकी युद्धक विमानों को अपनी सीमा में उतरने की अनुमति देने से इनकार करके सुर्खियां बटोरीं। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने अंतरराष्ट्रीय दबावों के मद्देनजर द्वीप की तटस्थ रहने की इच्छा पर जोर दिया। अमेरिका ने जिबूती से अपनी यात्रा के दौरान विमानों को मट्टाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की अपील की थी।
20 Mar 2026 11:05AM,by: Babuaa Desk
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ नागरिकों पर निर्भर करता है। मथुरा स्थित रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में बोलते हुए उन्होंने कैंसर को एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बताया। मुर्मू ने कहा कि समय पर निदान और उन्नत उपचार जीवन बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कुछ परिवारों के लिए कैंसर का इलाज असंभव सा लगने लगता है।
20 Mar 2026 11:05AM,by: Babuaa Desk
भारत के विमानन नियामक ने मध्य पूर्व के 11 उच्च जोखिम वाले हवाई क्षेत्रों से उड़ान भरने से बचने के लिए एयरलाइनों को निर्देश दिया है। नियामक ने हाल ही में अमेरिका, इज़राइल और ईरान द्वारा किए गए हमलों के बाद बढ़ते तनाव और क्षेत्र में संभावित जवाबी कार्रवाई की आशंका के मद्देनजर "नागरिक विमानन के लिए उच्च जोखिम वाले वातावरण" का हवाला दिया है।
20 Mar 2026 11:05AM,by: Babuaa Desk
आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एआईएडीएमके भाजपा और एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देगी। पार्टी के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने बताया कि सहयोगी दलों को आवंटित सीटों की घोषणा चार दिनों में कर दी जाएगी। बातचीत सुचारू रूप से चल रही है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके एनडीए की प्रमुख पार्टी है। पार्टी का चुनाव घोषणापत्र एक सप्ताह में जारी किया जाएगा।
20 Mar 2026 08:50AM,by: Babuaa Desk
तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। वे पश्चिम बंगाल में कई वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। ये तबादले राज्य विधानसभा चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद हुए। याचिका में तर्क दिया गया है कि इन फैसलों से पहले राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया गया था।
20 Mar 2026 08:50AM,by: Babuaa Desk
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की याचिका पर जवाब देने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया है। ED चाहती है कि कोर्ट CBI की एक स्पेशल कोर्ट द्वारा की गई कुछ कड़ी टिप्पणियों को हटा दे। ये टिप्पणियाँ दिल्ली आबकारी नीति मामले में 23 लोगों को बरी करते समय की गई थीं।
20 Mar 2026 06:18AM,by: Babuaa Desk
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