मणिपुर में एक कट्टरपंथी मैतेई समूह ‘अरम्बाई टेंगोल’ के सदस्यों ने राज्य सरकार के समक्ष अपने हथियार सौंप दिए हैं। यह कदम राज्य के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला द्वारा सभी समुदायों से सात दिनों के भीतर लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियार और गोला-बारूद को स्वेच्छा से सौंपने के आह्वान के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। यह मणिपुर में लंबे समय से चल रही जातीय हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों के तहत किया गया है।
28 Feb 2025 02:05AM,by: Babuaa Desk
वरिष्ठ डीएमके नेता कनिमोझी ने तीन भाषा नीति के विवादास्पद मुद्दे पर अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका विरोध केंद्र द्वारा हिंदी को थोपने पर है, भाषा पर नहीं। उन्होंने कहा, "सह-अस्तित्व कोई समस्या नहीं है, थोपना एक समस्या है।" "हम किसी अन्य भाषा की कीमत पर तमिल की रक्षा नहीं करना चाहते। और तमिल की रक्षा किसी विचारधारा की रक्षा करने के बारे में नहीं है," उन्होंने कहा। फिर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि किसी जाति को नष्ट करने का तरीका उसकी भाषा को नष्ट करना है। तमिल-हिंदी विवाद पर डीएमके की कनिमोझी
27 Feb 2025 07:11AM,by: Babuaa Desk
प्रशांत किशोर ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले तमिलगा वेत्री कझगम के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया है और कहा है कि टीवीके प्रमुख विजय उन लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद हैं जो राज्य की राजनीति में बदलाव देखना चाहते हैं। अभिनेता विजय तमिलनाडु के लिए "नई उम्मीद" : प्रशांत किशोर
27 Feb 2025 07:11AM,by: Babuaa Desk
पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि उसने राज्य भर के सभी स्कूलों में पंजाबी को अनिवार्य विषय बना दिया है। उसने आरोप लगाया है कि कक्षा 10 के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की क्षेत्रीय भाषा विषयों की सूची से पंजाबी को हटा दिया गया है। हालांकि, सीबीएसई ने दावों का खंडन किया और कहा कि यह विषय आगे भी पढ़ाया जाता रहेगा।
27 Feb 2025 07:10AM,by: Babuaa Desk
भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 58वें सत्र की सातवीं बैठक में पाकिस्तान की तीखी आलोचना की, और देश को एक "विफल राज्य" बताया जो जीवित रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। त्यागी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, राजनीतिक असहमति के दमन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत आतंकवादियों को पनाह देने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए पाकिस्तान के पास मानवाधिकारों या लोकतंत्र पर बोलने की कोई विश्वसनीयता नहीं है।
27 Feb 2025 07:10AM,by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने आज (27 फरवरी) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी स्थल से रासायनिक कचरे के निपटान का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने पक्षों को उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायतें उठाने की स्वतंत्रता दी।
27 Feb 2025 06:55AM,by: Babuaa Desk
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