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15 November . 2026
हिट एंड रन मामले पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिट एंड रन मामलों के लिए लाए गए कानून को अभी लागू नहीं किया गया है। अभी पुराना कानून ही लागू है। कतिपय स्वार्थी तत्वों के द्वारा फेक लेटर्स के माध्यम से गलत जानकारी देकर ट्रांसपोर्ट संगठनों और वाहन चालकों को बहकाने की सूचना मिली है। वाहन चालकों को स्वार्थी तत्वों द्वारा गलत जानकारी देकर फैलाए जा रहे अफवाहों से डरने की आवश्यकता नहीं है। हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं
10 Jan 2024 09:42AM,by: Tikendra Sinha
विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए निरंतर शिविर लगाएं जा रहे हैं। योजना के तहत जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) योजना से विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। गांव की बस्ती तक अधिकारियों का अमला पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। भारत सरकार की लगभग 22 योजनाओं का लाभ सभी लोगों तक पहुंचाना है। इनमें आम नागरिकों को पक्का घर, हर घर में नल, घर तक बिजली, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, आजीविका सहित अन्य महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए लगाया गया विशेष शिविर
10 Jan 2024 09:42AM,by: Tikendra Sinha
डीजीपी अशोक जुनेजा की नशे पर पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों की आपात बैठक समाप्त हो गई है। करीब घंटे भर की वीसी में सभी पुलिस अधीक्षकों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने कहा। गृह मंत्री विजय शर्मा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रजी भी नशे को लेकर काफी गंभीर हैं।
10 Jan 2024 08:48AM,by: Tikendra Sinha
साजा विधायक ईश्वर साहू पर फिल्म भी बनने वाली है। जिसकी तैयारी भी शुरु हो चुकी है। छत्तीसगढ़ी फिल्म का नाम ‘दंगल द बिरनपुर फाइल्स’ है। फिल्म बनाने के लिए मेकर्स ने विधायक साहू से अनुमति भी ले ली है और अब स्क्रिप्ट पर तेजी से काम जारी है। साजा विधायक ईश्वर साहू पर बनेगी फिल्म
10 Jan 2024 07:14AM,by: Tikendra Sinha
पीठ ने मंगलवार को एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 2016 में केंद्र सरकार का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को अल्पसंख्यक दर्जे के लिए अपना समर्थन वापस लेने का निर्णय "केवल संवैधानिक विचारों" पर आधारित था क्योंकि पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार का इसके लिए कानूनी रूप से लड़ने का रुख "सार्वजनिक हित के खिलाफ था" और हाशिये पर पड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सार्वजनिक नीति के विपरीत, केंद्र ने सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया है।
10 Jan 2024 06:30AM,by: Babuaa Desk
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