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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने कोंडागांव प्रवास के दौरान शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय परिसर में 6 करोड़ रूपये की लागत से नवनिर्मित सर्वसुविधायुक्त अत्याधुनिक सेंट्रल लाईब्रेरी का लोकार्पण कर जिले के युवाओं को बेहतर भविष्य की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह लाइब्रेरी जिले के युवाओं के ज्ञान को बढ़ाने और कौशल विकास में सहायक साबित होगी, जिससे युवा अपने भविष्य को संवार सकेंगे। इस अवसर पर आबकारी, वाणिज्यिक, उद्योग एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग मंत्री श्री मोहन मरकाम, बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री दीपक बैज, छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं केशकाल विधायक श्री संतराम नेताम, जिला पंचायत के अध्यक्ष देवचंद मातलाम, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष बंगाराम सोड़ी, गोंडवाना समाज के अध्यक्ष बुधसिंह नेताम, आदिवासी समाज के विभिन्न पदाधिकारी, कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

25 Sep 2023 02:05AM,
by: Tikendra Sinha
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इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषक सभागार में आज उच्च शिक्षा विभाग के तहत संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 के राज्य स्तरीय सेवा योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यक्रम अधिकारी, संस्था एवं स्वयंसेवकों को पुरस्कार राशि के तौर पर कुल मिलाकर 3 लाख रूपए की चेक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। समारोह में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. आर.एस.कुरिल विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना 24 सितंबर 1969 को हुआ था। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लगभग एक लाख 4 हजार स्वयंसेवक जुड़े है। राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह आयोजित

25 Sep 2023 02:05AM,
by: Tikendra Sinha
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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर आवास योजना के प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ प्रारंभ की जा रही है। इस योजना में ऐसे हितग्राही शामिल हैं, जिन्हें आवास की आवश्यकता तो है, किन्तु वर्ष 2011 की सर्वे सूची के अनुसार योजना के लिए पात्रता नहीं रखते हैं। चूंकि भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 12 वर्ष पूर्व संपादित की गई थी। वर्तमान में कई परिवार ऐसे हैं, जिनके जीवन स्तर में सुधार होने के कारण आवास की पात्रता नहीं रखते तथा कुछ ऐसे भी परिवार हैं, जिन्हें आवास की आवश्यकता तो है, किन्तु वर्ष 2011 के उक्त सर्वे सूची अनुसार पात्रता नहीं रखते हैं। 

25 Sep 2023 02:05AM,
by: Tikendra Sinha