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भारत-पाकिस्तान राजनयिक तनाव: भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा भारत के आंतरिक मामलों और धार्मिक स्थलों (जैसे वाराणसी की मस्जिद गांज शहीदा और कश्मीर) को लेकर की गई टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो टूक कहा कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति को भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार (Locus Standi) नहीं है। भारत ने इसे नफरत और कट्टरता से प्रेरित एक सोची-समझी 'राजनीतिक साजिश' करार दिया। साथ ही, भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि अपने देश में अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाने और मानवाधिकारों के बदतर रिकॉर्ड के इतिहास को देखते हुए, पाकिस्तान का भारत को नसीहत देना बेहद 'हास्यास्पद' है।

21 Jun 2026 12:24PM,
by: Babuaa Desk
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कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र को और मजबूत करने के उद्देश्य से 'वोट देने के अधिकार' (Right to Vote) को एक मौलिक अधिकार (Fundamental Right) बनाने की पुरज़ोर मांग उठाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तर्क दिया है कि वर्तमान में यह केवल एक वैधानिक या संवैधानिक अधिकार (Statutory Right) है, जिसके कारण कई राज्यों में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से मनमाने ढंग से हटा दिए जाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि इसे 'मौलिक अधिकार' का दर्जा मिलने से मतदाताओं को सर्वोच्च न्यायिक संरक्षण (Highest Judicial Review) मिलेगा, जिससे वोटर दमन और फर्जीवाड़ा जैसी चुनावी गड़बड़ियों पर लगाम लगाई जा सकेगी। कांग्रेस ने की मतदान के अधिकार को 'मौलिक अधिकार' बनाने की वकालत

21 Jun 2026 12:24PM,
by: Babuaa Desk
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नागालैंड सरकार ने राज्य के छात्र संगठनों, चर्चों और नागरिक समूहों के कड़े विरोध के बाद स्कूलों में 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' मनाने की तारीख को 21 जून से बदलकर 22 जून (सोमवार) कर दिया है। दरअसल, इस साल 21 जून को रविवार (संडे) होने के कारण नागालैंड की ईसाई-बहुल आबादी, चर्च काउंसिल और नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन (NSF) ने इस निर्देश का भारी विरोध किया था। उनका तर्क था कि रविवार का दिन उनके लिए पवित्र और आराधना का दिन होता है, इसलिए इस दिन स्कूलों में कार्यक्रम को अनिवार्य करना धार्मिक स्वतंत्रता और उनकी भावनाओं का उल्लंघन है। चौतरफा दबाव के आगे झुकते हुए शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम को एक दिन आगे बढ़ा दिया है, हालांकि छात्र संगठन अब भी इसे पूरी तरह स्वैच्छिक (Voluntary) रखने की मांग पर अड़े हैं।

21 Jun 2026 12:24PM,
by: Babuaa Desk