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08 November . 2026
CJP ने कहा कि अगर केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर अपना रुख़ साफ़ नहीं करती है, तो वह सख़्त रवैया अपनाएगी, क्योंकि आगे बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने कहा कि अगर केंद्र सरकार NEET-UG पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अपना रुख साफ नहीं करती है, तो उसे "कड़ा रुख" अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
25 Jul 2026 05:37AM,by: Babuaa Desk
hua भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने देश के युवाओं और नागरिकों को न्याय का भरोसा दिलाते हुए स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हर नागरिक के लिए 24 घंटे खुले हैं और अदालत किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगी।दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट (NEET) पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर चल रहे छात्र प्रदर्शनों और उन पर हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज के मामले के बीच मीडिया में यह खबर आई थी कि शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस पर NDTV को दिए एक विशेष इंटरव्यू में CJI ने अपनी स्थिति साफ करी।
25 Jul 2026 01:36AM,by: Babuaa Desk
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने घोषणा की है कि वह 20 जुलाई को हुई ‘संसद चलो’ कार्रवाई की तस्वीरें और वीडियो इकट्ठा करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च करेगी, ताकि पुलिसवालों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ FIR और कानूनी कार्रवाई की जा सके। पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग भी दोहराई।
25 Jul 2026 01:36AM,by: Babuaa Desk
पुलिस ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पेंडिंग क्रिमिनल केस में आरोपी लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही पुलिस टीम पर गांव वालों ने कथित तौर पर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम छह पुलिसवाले घायल हो गए। सूरजपुर : ग्रामीणों के साथ झड़प में छह पुलिसकर्मी घायल: पुलिस
24 Jul 2026 04:29PM,by: Babuaa Desk
दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट (NEET) पेपर लीक के विरोध में 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' मार्च की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी जैसी आतंकवाद-रोधी एजेंसी से कराने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गडेला की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि जांच का जिम्मा किस विशेष एजेंसी को सौंपना है, यह तय करना पूरी तरह से कार्यपालिका (सरकार) का विशेषाधिकार है, और अदालत इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
24 Jul 2026 11:46AM,by: Babuaa Desk
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