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27 October . 2026
05 Feb 2021
शंकर नगर के रहने वाले सिराजुद्दीन को गुरुवार की शाम इनके साथ काम करने वाले एक अफसर ने पीट दिया। सिराजुद्दीन का दावा है कि प्रामोशन के लिए इनसे अफसर घूस मांग रहा था, इनकार करने पर इनकी पिटाई हो गई। अब मामला सिविल लाइंस थाने पहुंचा है। सिराजुद्दीन की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट करने वाले राजेश नायर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। सिराजुद्दीन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में संपदा अधिकारी हैं।राजेश नायर इसी विभाग में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर पदस्थ है।
05 Feb 2021 12:32PM,by: Imran Khan
रायपुर : छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीदी बीते एक दिसम्बर 2020 से जारी है। राज्य में अब तक एक हजार 600 क्विंटल मक्का की खरीदी हो चुकी है। किसानों को मक्का का 29 लाख 60 हजार रूपए भुगतान किया गया है। राज्य में 31 मई तक होगी मक्का की खरीदी। मक्का बेचने के लिए प्रदेश से एक लाख 21 हजार 29 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है।
05 Feb 2021 12:07PM,by: Thaneshwar sahu
शुक्रवार को कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि फाइजर इंक ने भारत में आपातकालीन लाइसेंस के लिए अपना आवेदन वापस ले लिया है क्योंकि भारतीय नियामक की एक विषय विशेषज्ञ समिति ने बुधवार को कंपनी से अतिरिक्त जानकारी मांगी है। फाइजर ने भारत में कोविड वैक्सीन के लिए आवेदन लिया वापस
05 Feb 2021 11:02AM,by: Babuaa Desk
राजधानी में फिनोलेक्स कंपनी के 2 आरोपियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर 7 करोड़ से अधिक की ठगी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दे कि मामला देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत फाफाडीह में संचालित फिनोलेक्स केबल लिमिटेड का है जहां सेल्स हेड के पद पर कार्यरत सचिन त्रिवेदी ने पूर्व सेल्स ब्रांच हेड अरिंदम मजूमदार सहित सीनियर कमर्शियल ऑफिसर पी.शिवकुमार पर 7 करोड़ 22 लाख रुपयों के माल की हेराफेरी की शिकायत दर्ज करवाई है। प्रार्थी सचिन ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2019 में कंपनी के वरिष्ठों द्वारा रायपुर ऑफिस के औचक निरीक्षण पर इस पूरे खेल का खुलासा हुआ जिसमें दोनों आरोपियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कंपनी की स्थापित प्रक्रिया के विपरीत मैन्युअल लोकल चालान बनाकर बिना इनवॉइस, बिना जीएसटी व बिना बिल के कंपनी के ही अन्य ग्राहकों के साथ मिलीभगत कर करोड़ो के सामानों को बेईमानीपूर्वक बेच दिया गया है।
05 Feb 2021 10:29AM,by: Thaneshwar sahu
नरेंद्र मोदी सरकार एक संसदीय समिति को तीन विवादास्पद फार्म कानूनों का उल्लेख करने पर विचार कर रही है, और पैनल द्वारा दिए गए सुझावों की जांच होने तक उन्हें निलंबित रखा जाएगा। किसानों के साथ अव्यवस्थित प्रदर्शन को समाप्त करने के तरीके के रूप में यह विचार बहुत आवश्यक हो गया है। कृषि कानूनों को हाउस पैनल के हवाले करने पर सरकार कर रही विचार
05 Feb 2021 10:28AM,by: Babuaa Desk
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