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10 Dec 2022

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार कॉलेजियम में न्यायाधीशों द्वारा चर्चा पर लागू नहीं होता है। केवल अंतिम निर्णय का खुलासा करने की जरूरत है। एससी ने 2018 के कॉलेजियम की बैठक के बारे में जानकारी मांगने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा, "परामर्श की प्रक्रिया के दौरान जो कुछ भी निकला है, उसे एक अस्थायी निर्णय कहा जा सकता है।" कॉलेजियम चर्चाओं पर लागू नहीं होता आरटीआई: सुप्रीम कोर्ट

10 Dec 2022 01:01AM,
by: Babuaa Desk
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दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और तीन अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि मालीवाल और अन्य के खिलाफ "मजबूत संदेह" है क्योंकि तथ्य "प्रथम दृष्टया पर्याप्त जानकारी" का खुलासा करते हैं कि उन्होंने DCW में विभिन्न पदों पर आप कार्यकर्ताओं को कथित रूप से नियुक्त करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।

10 Dec 2022 01:01AM,
by: Babuaa Desk
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सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 3.25 लाख करोड़ से अधिक के शुद्ध अतिरिक्त खर्च के लिए संसद की अनुमति मांगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लोकसभा में पेश की गई अनुदान की पूरक मांगों के पहले बैच के तहत करीब 4.36 लाख करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए मंजूरी मांगी जा रही है l

10 Dec 2022 01:01AM,
by: Babuaa Desk
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बेंगलुरु की एक अदालत ने रंगायन के निदेशक अडांडा सी करियप्पा द्वारा लिखित टीपू सुल्तान पर एक किताब की बिक्री पर अस्थायी रोक हटा दी है। इसने चिक्काबल्लापुर के जिला वक्फ सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष बीएस रफीउल्ला द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया। वाद में दावा किया गया कि 'टीपू निजा कनसुगालु' (टीपू के असली सपने) में गलत जानकारी है जो मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करती है।

10 Dec 2022 01:01AM,
by: Babuaa Desk
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केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने चार राज्यों में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की सूची में संशोधन के लिए शुक्रवार को लोकसभा में चार अलग-अलग विधेयक पेश किए। छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक एसटी सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने का प्रयास करता है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बिल एसटी सूचियों में संशोधन की मांग करते हैं।

10 Dec 2022 01:01AM,
by: Babuaa Desk
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भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए राज्यसभा में निजी सदस्य विधेयक पेश करने की मांग की। विपक्षी सदस्यों ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि इससे देश का विघटन होगा और इसकी विविध संस्कृति को ठेस पहुंचेगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मत विभाजन की मांग की और बिल के पक्ष में 63 और विरोध में 23 मत पड़े।

10 Dec 2022 01:01AM,
by: Babuaa Desk