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06 November . 2026
12 Jul 2024
केन्द्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय दल नवा रायपुर के एक निजी होटल में आज शुक्रवार को सवेरे उद्योग और वाणिज्य संगठनों के प्रतिनिधियो के साथ चर्चा हुई। इस अवसर पर उद्योग विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, संचालक कोष एवं लेखा श्री महादेव कांवरे सहित उद्योग एवं वित्त विभाग के अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण एवं अन्य अधोसंरचना विकास तथा आर्थिक प्रगति सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि वन एवं खनिज संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ राज्य में व्यापार एवं उद्योग की अनुकूल परिस्थितियां है। उन्होंने आयोग द्वारा अधोसंरचनाओं के निर्माण में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
12 Jul 2024 10:40AM,by: Tikendra Sinha
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना पर काम करना शुरू कर दिया है और इसकी शुरूआत स्वस्थ छत्तीसगढ़ की बात के साथ की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में राज्य भर से आई हुई हजारों मितानिन बहनों के सामने कहा कि उनकी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और वो राज्य मे सुशासन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस सफर में राज्य भर में काम कर रही लगभग 72 हजार मितानिन बहनों का भी अमूल्य योगदान है जिनके दम पर राज्य मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में अभूतपूर्व सुधार हासिल करने मे कामयाब हुआ है।
12 Jul 2024 10:40AM, by: Tikendra Sinha
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से संबंधित कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था l न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जमानत देने का कोई कारण नहीं है।
12 Jul 2024 10:11AM,by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने उचित लाइसेंस की कमी के आधार पर एक निजी टीवी चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। 'पावर टीवी' चैनल ने निलंबित जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना और उनके भाई सूरज रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल का विस्तृत कवरेज किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने ब्लैकआउट कार्रवाई को "सरासर राजनीतिक प्रतिशोध" करार दिया और कहा कि इसका उद्देश्य उनकी आवाज़ को पूरी तरह से ब्लैकआउट करना था।
12 Jul 2024 10:10AM,by: Babuaa Desk
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