15 Sep 2023

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रायपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नवाचार हो रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे की उपस्थिति में आज जिला प्रशासन और आईजेब्रा.एआई (igebra.AI) के मध्य एमओयू हुआ। जिसके तहत जिले के तीन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंगलिश मीडियम स्कूल (SEGES) में डेटा-एआई क्लब का गठन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर अगले शिक्षा सत्र से स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। जिला प्रशासन ने इसी दिशा में त्वरित क्रियान्वयन करते हुए यह कदम उठाया हैं। यह महत्वपूर्ण कदम उठाने वाला रायपुर पहला जिला है।   रायपुर जिले के तीन स्वामी आत्मानंद स्कूलों में बनेगा एआई क्लब

15 Sep 2023 03:52AM,
by: Tikendra Sinha
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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा कोरबा जिले के ग्राम चिर्रा के भेंट मुलाकात के दौरान की गई घोषणा पर अमल करते हुए आज ग्राम उमरेली में नवीन शासकीय महाविद्यालय शुभारंभ हो गया। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने नवीन महाविद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उमरेली जैसे गाँव में कॉलेज का खुलना एक बड़ी उपलब्धि है। यह सब क्षेत्र के लोगों के प्रयास और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के कारण संभव हो पाया है। इस कॉलेज में उमरेली सहित आसपास गाँव के बच्चे पढ़ेंगे। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने-अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अवश्य भेजे और यहाँ पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा हासिल कर उमरेली का नाम रौशन करें।  कोरबा जिले के उमरेली में नवीन महाविद्यालय का शुभारंभ

15 Sep 2023 03:51AM,
by: Tikendra Sinha
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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज आवासहीन व्यक्तियों को शासकीय भूमि का निःशुल्क पट्टा दिया जाएगा। राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों के लिए पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 की अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र में आवासहीन व्यक्ति 600 वर्ग फीट तथा नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में 800 वर्ग फीट से अनधिक शासकीय भूमि के पट्टे के लिए पात्र होंगे, लेकिन जल संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों व सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी जारी नए पट्टे निःशुल्क होंगे तथा सभी प्रयोजनों के लिए इन्हें रियायती पट्टा माना जाएगा। इस पर नगरीय निकाय, संपत्ति व अन्य कर के विषय में अपनी विधियों के अंतर्गत निर्णय ले सकेगा। 

15 Sep 2023 03:51AM,
by: Tikendra Sinha