सर्वोच्च न्यायालय ने औपनिवेशिक काल से चली आ रही राज्य जेल नियमावलियों के कई नियमों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ये नियम कैदियों के बीच "जातिगत मतभेदों को मजबूत करते हैं" और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं l

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सर्वोच्च न्यायालय ने औपनिवेशिक काल से चली आ रही राज्य जेल नियमावलियों के कई नियमों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ये नियम कैदियों के बीच "जातिगत मतभेदों को मजबूत करते हैं" और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं l


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