कोविड के दौरान खरीद में भ्रष्टाचार के पीछे ‘आपराधिक मंशा’: कर्नाटक मंत्री

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन मामले के बीच, कांग्रेस सरकार ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासन के दौरान कोविड-19 खरीद अनुबंधों में अनियमितताओं पर प्रकाश डालकर भ्रष्टाचार के विपक्ष के दावों पर पलटवार किया है।

अक्टूबर में सरकार ने घोटाले में फंसी विभिन्न कंपनियों से 500 करोड़ रुपये वसूलने की योजना का विवरण देते हुए एक आंशिक रिपोर्ट जारी की थी। जॉन माइकल डी’कुन्हा आयोग के तहत की गई जांच ने पिछले भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कुप्रबंधन के आरोपों के साथ राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है।

राज्य के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा: "सरकार पैसे की वसूली के लिए कदम उठाएगी। जबकि विशेष जांच दल (एसआईटी) घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जैसे कदम उठाएगा, सरकार आगे की कार्रवाई तय करने से पहले आयोग और एसआईटी की जांच की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करेगी।" उन्होंने कहा कि इसमें "आपराधिक इरादा" शामिल था, जिसके कारण "समीक्षा और निगरानी" के लिए एक एसआईटी और उप-समिति बनाने का निर्णय लिया गया।