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26 October . 2026
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निजी कंपनियों द्वारा स्तन दूध के व्यावसायीकरण के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को नोटिस जारी किए।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निजी कंपनियों द्वारा स्तन दूध के व्यावसायीकरण के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को नोटिस जारी किए।
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