Thursday .
15 October . 2026
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में जातीय हिंसा के दौरान पूरी तरह या आंशिक रूप से जलाई गई और अतिक्रमण की गई आवासीय इकाइयों और संपत्तियों का विवरण सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराए।
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में जातीय हिंसा के दौरान पूरी तरह या आंशिक रूप से जलाई गई और अतिक्रमण की गई आवासीय इकाइयों और संपत्तियों का विवरण सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराए।
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