बजट 2025 अपडेट: शहरों के परिवर्तन को गति देने के लिए शहरी चुनौती निधि

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वित्त मंत्री ने जुलाई के बजट में उल्लिखित शहरों को विकास केंद्रों में बदलने, रचनात्मक पुनर्विकास का समर्थन करने और जल और स्वच्छता बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए ₹1 लाख करोड़ के शहरी चुनौती कोष की स्थापना की घोषणा की। यह निधि बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25% तक वित्तपोषित करेगी, इस शर्त के साथ कि कम से कम 50% वित्तपोषण बॉन्ड, बैंक ऋण या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) से आए। पहल को शुरू करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रारंभिक आवंटन प्रस्तावित किया गया है।


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