कर्नाटक कैबिनेट से जाति जनगणना को मिली मंजूरी

कर्नाटक कैबिनेट ने जाति जनगणना के नतीजों को स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट पर 17 अप्रैल को स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में विस्तार से चर्चा होगी। फिलहाल जनगणना के नतीजे गुप्त रखे गए हैं।

कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि सभी कैबिनेट मेंबर्स को मीटिंग से पहले रिव्यू के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। कुछ लोग 2015 के सर्वे में 37 लाख लोगों के छूटने की बात उठा रहे हैं।

इसका जवाब देते हुए पाटिल ने कहा, 'सामान्य जनगणना में भी लोग छूट जाते हैं। 94% कवरेज बहुत बड़ा नंबर है।' पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री शिवराज तंगडगी ने सर्वे के दायरे को और साफ किया।

उन्होंने बताया कि सर्वे में 5.98 करोड़ लोगों को कवर किया गया, जो उस समय की अनुमानित 6.35 करोड़ आबादी का 94.17% है। इस तरह सिर्फ 37 लाख लोग छूटे, यानी 5.83% लोग सर्वे में शामिल नहीं हो पाए।