पाकिस्तान पर IMF ने लगाई यह शर्तें

पाकिस्तान को कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) से 1 बिलियन डॉलर का कर्ज मिला था। आतंकियों को पोषित करने वाले पाकिस्तान को पैसे दिए जाने पर आईएमएफ की कार्यवाही पर सवाल खड़े होने लगे थे।

वहीं, अब आईएमएफ को डर सताने लगा है कि कहीं पाकिस्तान को दिए पैसे डूब न जाए, इसलिए संस्था ने एक बड़ा कदम उठाया है।

आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए अपने राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने से पहले नई शर्तें लागू की हैं।

अगले वित्त वर्ष के लिए 17,600 अरब रुपये के नए बजट को संसद से पारित करना अनिवार्य होगा।

बिजली बिलों में वृद्धि करनी होगी।

तीन साल से अधिक पुरानी पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना होगा।

चार संघीय इकाइयों द्वारा नया कृषि आयकर कानून लागू करना, जिसमें करदाता पहचान, रिटर्न प्रोसेसिंग, अनुपालन सुधार करना है।

देश में संचार अभियान को मजबूत करना होगा। IMF सिफारिशों के आधार पर संचालन सुधारों के कामकाज को दिखाना होगा।

2027 के बाद की वित्तीय क्षेत्र की रणनीति तैयार कर उसे सार्वजनिक करना होगा।

ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी चार अतिरिक्त शर्तें भी लगाई गई है, जिनमें टैरिफ निर्धारण, वितरण सुधार और वित्तीय पारदर्शिता शामिल हैं।