केंद्र ने विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% सरकारी आवास कोटा की घोषणा करी

केंद्र सामान्य पूल आवासीय आवास श्रेणी के तहत सरकारी आवास के आवंटन में विकलांग व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत संपदा निदेशालय, जो पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवास आवंटित करता है, ने इस संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह "ऐतिहासिक" कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए समावेशी विकास की दिशा में उठाया गया है।