विकास जरूरी, लेकिन ऐसा विकास नहीं जो लोगों को बेघर कर दे: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर जिले के मंदिर हसौद तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम नकटी के ग्रामवासियों के समर्थन में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर नई बनाई जाने वाली विधायक कॉलोनी के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है।

रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर, ग्राम पंचायत नकटी, विकासखंड धरसीवां, जिला रायपुर के ग्रामवासियों के हित में संवेदनशील रुख अपनाते हुए खसरा नंबर 460, रकबा 15.4790 हेक्टेयर भूमि पर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि विधायक कालोनी रिक्त स्थान पर बने गरीबों के मकान तोड़कर नहीं। सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा है कि इस भूमि पर वर्षों से लगभग 80 से अधिक गरीब परिवार वर्षों से मकान बनाकर निवासरत हैं। इन परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाए गए हैं, वहीं कई शासकीय भवन सामुदायिक भवन आदि भी इसी भूमि पर स्थित हैं। ग्राम पंचायत एवं ग्रामसभा ने भी इस योजना पर रोक लगाने की बात की है। इस भूमि को इनके पूर्वजों द्वारा चारागाह हेतु सुरक्षित की गई है यह गांव की साझा भूमि है, जिस पर कब्जाधारी ग्रामीण जन वर्तमान में ग्राम पंचायत की व्यवस्था के अनुसार निवास कर रहे हैं।

इस संवेदनशील मामले को देखते हुए पूर्व विधायक देवजीभाई पटेल ने भी सांसद अग्रवाल से मुलाकात कर ग्रामवासियों की पीड़ा साझा की और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि यह भूमि ग्रामीणों की जीविका और सम्मान से जुड़ी हुई है तथा यहां रह रहे अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शासन-प्रशासन से कहा है, कि ग्रामीणों के आवासीय अधिकारों की रक्षा की जाए और विधायक कॉलोनी का निर्माण कार्य केवल उस हिस्से में किया जाए जहां ग्रामीण निवासरत नहीं हैं, अथवा इसे किसी वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास आवश्यक है, लेकिन लोगों को बेघर कर के नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि प्रशासन को यथास्थिति बनाए रखने तथा कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने हेतु निर्देशित करे। हम आपको बता दें कि नकटी गांव में शासन के द्वारा बनाई जाने वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा विधायकों की कॉलोनी के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के 80 से अधिक मकानों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया था, जिसे लेकर स्थानिक ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों के द्वारा लगातार एक हफ्ते से अधिक समय उनका विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी है।

वे लगातार स्थानीय विधायक को के लिए विधायक का विरोध कर रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस ने भी जिला कलेक्टर रायपुर से भेंट कर इस निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की थी उन्होंने कहा था कि किसी भी ग्रामीण के मकान को ना तोड़ा जाए जिसे लेकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपे थे।