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16 June . 2025
लंबित मामलों से निपटने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अभी तक नहीं
सुप्रीम कोर्ट की ओर से पांच महीने पहले ही मंजूरी दिए जाने के बावजूद, उच्च न्यायालयों ने 18 लाख से अधिक आपराधिक मामलों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करना अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 224ए के तहत उच्च न्यायालयों को अपने स्वीकृत पदों के 10% तक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की अनुमति दी थी।
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