कर्नाटक में आंतरिक और बाहरी राजनीतिक गर्माहट के बीच नए जाति सर्वेक्षण को मंजूरी

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कर्नाटक सरकार ने 90 दिनों के भीतर एक नया जाति सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है। यह निर्णय 2015 के सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विवाद के बाद लिया गया है। लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों ने पिछली रिपोर्ट में कम गिनती का आरोप लगाया था। हाल के चुनावों में लिंगायत का समर्थन हासिल करने के बाद कांग्रेस सरकार पर दबाव बढ़ गया था। इस निर्णय से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से विचार-विमर्श किया गया था।


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