राष्ट्रव्यापी 90 दिवसीय ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता’ अभियान 1 जुलाई से शुरू होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने घोषणा की कि जिला अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों तक सभी अदालतों में लंबित विवादों को सुलझाने के लिए 90 दिनों का राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता अभियान 1 जुलाई से शुरू होगा।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अखिल भारतीय अभियान का उद्देश्य “तालुका अदालतों से लेकर भारत के उच्च न्यायालयों तक की अदालतों में लंबित मामलों का उचित निपटारा करना और विवाद समाधान के जन-हितैषी तरीके के रूप में मध्यस्थता को देश के कोने-कोने तक ले जाना” है।