केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों और रेलवे को लेकर बड़े फैसले

केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में किसानों और रेलवे नेटवर्क के विस्तार से जुड़े कुल छह बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इनमें दो फैसले किसानों के हित में हैं, जबकि चार फैसले भारतीय रेल परियोजनाओं से जुड़े हैं।

रेलवे क्षेत्र में बड़ी स्वीकृतियों के तहत महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। इससे रेलवे नेटवर्क में करीब 574 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी।

प्रमुख रेलवे परियोजनाएं: इटारसी-नागपुर सेक्शन में चौथी रेलवे लाइन बिछाने की अनुमति दी गई है। इस परियोजना पर लगभग 5,451 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

अलुबाड़ी रोड से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तीसरी और चौथी लाइन की भी स्वीकृति दी गई है। छत्रपति संभाजीनगर-परभणी सेक्शन की 177 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के दोहरीकरण (डबलिंग) के लिए 2,179 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

कृषि क्षेत्र के फैसले: नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) का बजट बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे सहकारी क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को गति प्रदान करेगी।