पीसी घोष आयोग की रिपोर्ट तेलंगाना विधानसभा में पेश की जाएगी: मुख्यमंत्री

तेलंगाना सरकार ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना पर न्यायमूर्ति पी. सी. घोष आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का फैसला किया है, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद दोनों में विस्तृत चर्चा के बाद ही। रिपोर्ट के निष्कर्षों पर चर्चा के लिए सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करी। कैबिनेट ने पहली बार कालेश्वरम परियोजना को अपने एकमात्र एजेंडे के रूप में रखा और 665 पृष्ठों की रिपोर्ट को औपचारिक रूप से मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार का इरादा राजनीतिक बदले की भावना से काम लेने का नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी विधानसभा सत्र में रिपोर्ट पेश करेगी ताकि आगे की कार्रवाई तय करने से पहले सभी राजनीतिक दलों की राय ली जा सके। उन्होंने कहा कि इससे एक पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित होगी जिससे "जनता के पैसे की भारी बर्बादी" से निपटा जा सके, जिसके बारे में आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि यह परियोजना बन गई है।