आठ विपक्षी शासित राज्यों ने जीएसटी दर स्लैब की संख्या में कटौती का समर्थन किया: कांग्रेस

कर्नाटक और पश्चिम बंगाल सहित आठ विपक्षी शासित राज्य जीएसटी दरों में कटौती का समर्थन कर रहे हैं। वे आवश्यक वस्तुओं पर कम दरें चाहते हैं। ये राज्य 2024-25 से शुरू होकर पाँच वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति की माँग कर रहे हैं। वे यह भी प्रस्ताव रखते हैं कि विलासिता की वस्तुओं पर लगने वाले करों से प्राप्त राजस्व पूरी तरह से राज्यों को हस्तांतरित किया जाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आठ विपक्षी शासित राज्यों ने जीएसटी दरों की संख्या में कमी और आम उपभोग की वस्तुओं की दरों में कटौती का समर्थन किया है।