ऑनलाइन गेमिंग के सभी मामले सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार की मांग स्वीकार कर ली है। अब इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई देशभर के अलग-अलग उच्च न्यायालयों के बजाय सुप्रीम कोर्ट में होगी।

केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया था कि इस अधिनियम से संबंधित याचिकाओं को विभिन्न हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए, ताकि परस्पर विरोधाभासी आदेशों से बचा जा सके।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को मानते हुए तीन हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।