बिलासपुर : वन पट्टे की जमीन का भी हो सकेगा नामातंरण बटवारा

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में आज राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टे के तहत प्राप्त भूमि का नामांतरण एवं बटवारा भी राजस्व भूमि की तरह हो सकेगा।

राज्य शासन से इस संबंध में मिले दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिकारी इस तरह के लंबित सभी प्रकरणों का तेजी से निराकरण करें। उन्होंने छापेमारी मंे निजी दुकानदारों से जब्त किये गये यूरिया एवं अन्य खाद का किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने साफ कहा कि निर्धारित मूल्य से ज्यादा किसी भी खाद का बाजार में विक्रय नहीं होने चाहिए। कृषि विभाग के अधिकारी इस पर सतत् निगरानी कर छापामार शैली मंे कार्रवाई जारी रखें। दोषी लोगों के विरूद्ध पुलिस थाने में एफआई आर भी दर्ज किया जाये। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने बैठक में बंद हो चुकी योजनाओं के बचे रकम को संचित निधि में जमा करने के निर्देश दिए।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से करके तीन दिवस में जिला कार्यालय को सूचित किया जाये। राज्य निर्माण की रजत जयंती पर हो रहे कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि 25 साल में राज्य में हुए बदलाव एवं उपलब्धियों को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जाये। लोगों को बताएं कि तब और अब में क्या प्रगति हुई है और भविष्य की क्या योजना है।

उन्होंने युक्तियुक्तकरण के बाद भी नये स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं देने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। बच्चों की पढ़ाई हमारे लिए सर्वोपरि है। इसे प्रभावित होने नहीं दिया जायेगा। उन्होंने आंगनबाड़ी एवं स्कूलों का नियमित रूप से निरीक्षण एवं गुणवत्ता बढ़ाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि अज्ञात वाहनों की दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर पीड़ित परिवार को 2 लाख रूप की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह के प्रकरणों की जानकारी देने पुलिस एवं एसडीएम को दिए ताकि योजना का लाभ दिलाया जा सके।

उन्होंने रतनपुर और लुतराशरीफ में आगामी दिनों में होने वाले उत्सव एवं समारोह की तैयारियां शुरू करने के निर्देश भी दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों की भौतिक सत्यापन कार्य की भी समीक्षा कर इसे जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पीएम पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, हाई कोर्ट में विभागीय लंबित मामले का जवाब दावा एवं पालन प्रतिवेदन सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों की समीक्षा की गई।