शीर्ष अदालत ने विधेयकों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय करने में 'जोखिम' की चेतावनी दी

सर्वोच्च न्यायालय ने आगाह किया कि राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने की समय-सीमा निर्धारित करने से संवैधानिक न्यायालय "जोखिम" के दायरे में आ सकते हैं, भले ही विधायी प्रक्रियाओं में शीघ्रता की आवश्यकता होती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की संविधान पीठ ने कहा, "हम यह नहीं कह रहे हैं कि विधायी प्रक्रियाओं में शीघ्रता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय-सीमा तय करना एक जोखिम है जो न्यायालय उठाता है।"

राज्यपाल की शक्तियों पर राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई जारी रखते हुए, पीठ ने आगे कहा: "क्या राज्यपाल से किसी आपात स्थिति में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाएगी? शायद कुछ परिस्थितियों में। लेकिन क्या यह अदालत को तय करना है?"

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मई में भेजे गए इस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय के अप्रैल के उस फैसले पर सवाल उठाया गया है जिसमें राज्यपालों को पुनः पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए एक महीने और राष्ट्रपति को तीन महीने की समय-सीमा दी गई थी, जबकि संविधान स्वयं समय-सीमा के बारे में मौन है। इस फैसले के बाद से इस बात पर तीखी बहस छिड़ गई है कि क्या ऐसी समय-सीमाएँ संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव लाती हैं।