नियमविरुद्ध हुआ तो रद्द होगी वोटर सूची संशोधन प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान यदि चुनाव आयोग (ECI) की ओर से किसी भी प्रकार की अवैध या नियमविरुद्ध प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो पूरा संशोधन अभियान रद्द किया जा सकता है।

अदालत ने यह भी कहा कि यह आदेश केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देशभर में चल रही सभी SIR कवायदों पर लागू होगा।

सुनवाई के दौरान जजों ने यह टिप्पणी भी की कि अदालत मानकर चलती है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वह कानून एवं नियमों का पालन कर रहा है।