ई-कॉमर्स कंपनियां सरकार की नजर में

feature-top

केंद्र सरकार उन ई-कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा कस रही है जो उपभोक्ताओं को अनपेक्षित खरीदारी या सब्सक्रिप्शन के लिए प्रेरित करने हेतु "डार्क पैटर्न" और भ्रामक डिज़ाइन युक्तियों का उपयोग करती हैं।

उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि इन प्रथाओं को अनुचित व्यापार माना जाएगा और कानूनी जाँच का सामना करना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ छापेमारी सहित सख्त कार्रवाई हो सकती है।


feature-top