5-जनजातियों वाला CoRPP 1 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन बंद शुरू करेगा

आरक्षण नीति की समीक्षा पर गठित पांच जनजातियों की समिति ने राज्य में आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए प्रस्तावित आयोग के गठन की मांग को लेकर आठ जिलों में अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा की है। यहां पांच जनजातियों - अंगामी, एओ, लोथा, रेंगमा और सेमा - के शीर्ष निकायों और अग्रणी संगठनों के साथ सीओआरपीपी की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सीओआरआरपी के संयोजक टेसिनलो सेमी ने कहा, "हमने सरकार को पत्र लिखकर आयोग के गठन के लिए 10 दिन का समय देने का फैसला किया है, जो अभी भी लंबित है। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। सरकार ने कहा है कि आयोग का गठन एक महीने में कर दिया जाएगा, जो अभी भी 100 दिन दूर है।"

उन्होंने कहा कि यदि सरकार 10 दिनों में आयोग का गठन करने में विफल रहती है, तो वे पूर्ण बंद का आह्वान करेंगे, जो 1 अक्टूबर से आठ जिलों - कोहिमा, दीमापुर, मोकोकचुंग, वोखा, दीमापुर, चुमाउकेदिमा, निउलैंड, जुन्हेबोटो - में लागू होगा, जहां पांच जनजातियां निवास करती हैं।