केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के खनिज कर आदेश पर सुधारात्मक याचिका दायर की

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केंद्र सरकार ने एक सुधारात्मक याचिका दायर कर सर्वोच्च न्यायालय से जुलाई 2024 के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, जिसमें राज्यों को केंद्र द्वारा एकत्रित रॉयल्टी के अलावा खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार दिया गया था।


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