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20 March . 2026
झारखंड उच्च न्यायालय ने रेत घाट आवंटन पर लगी रोक हटाने से किया इनकार
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा बालू घाटों के आवंटन पर लगी रोक हटाने की याचिका खारिज कर दी, क्योंकि प्रशासन ने अभी तक पेसा नियमों के प्रवर्तन के निर्देशों का पालन नहीं किया है।
पंचायत अधिनियम, जिसे आमतौर पर पेसा ( PESA ) अधिनियम के रूप में जाना जाता है, 1996 में पूरे देश में लागू किया गया था, अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है। हालाँकि, राज्य में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है क्योंकि नियम नहीं बनाए गए हैं।
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