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20 March . 2026
कर्नाटक हाईकोर्ट ने जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाने से किया इनकार
कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण यानी जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि सर्वेक्षण में शामिल प्रतिभागियों से प्राप्त किसी भी डेटा का खुलासा नहीं किया जाएगा और प्रतिभागियों को इस प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी।
चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सी.एम. जोशी की खंडपीठ ने कहा, "उपरोक्त के मद्देनजर, हम चल रहे सर्वेक्षण पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं पाते हैं।"
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