तेलंगाना : स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण

तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश जारी किया।

इस फैसले के साथ सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव साबित होगा, क्योंकि अब पंचायतों और अन्य निकायों में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी सीधे तौर पर बढ़ जाएगी।

 सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि संविधान का अनुच्छेद 243(D)(6) राज्य को यह अधिकार देता है कि वह पंचायतों में सीटों और पदों पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करे।