महाराष्ट्र बाढ़ राहत में देरी को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू

शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने हाल ही में इस ओर इशारा किया कि जहाँ केंद्र ने विधानसभा चुनावों से पहले बिहार की 75,000 से ज़्यादा महिलाओं के लाभ के लिए 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि तुरंत मंज़ूर कर दी, वहीं महाराष्ट्र अभी भी ऐसी ही तात्कालिकता का इंतज़ार कर रहा है।

शाह ने कहा, "कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप-मुख्यमंत्रियों ने मुझसे मुलाक़ात की। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हमें एक विस्तृत रिपोर्ट भेजे और केंद्र मदद में देरी नहीं करेगा।"

उनकी यह टिप्पणी विपक्ष द्वारा केंद्र पर राहत राशि देने में देरी के आरोपों के बीच आई है।

मराठवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद, मुख्यमंत्री ने राहत प्रस्ताव पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, लेकिन शाह के बयान से संकेत मिलता है कि रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी गई है।

राकांपा (सपा) प्रमुख शरद पवार ने भी राज्य सरकार से इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "सरकार ने अभी तक अंतिम प्रस्ताव नहीं दिया है। मैं राज्य सरकार से अगले दो दिनों के भीतर ऐसा करने का आग्रह करता हूँ।"