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20 March . 2026
लावारिस वित्तीय संपत्तियों के लिए पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा
सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और कई वित्तीय नियामकों से जवाब मांगा है, जिसमें एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की मांग की गई है, जहां व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा विनियमित संस्थाओं में अपनी सभी वित्तीय परिसंपत्तियों - सक्रिय, निष्क्रिय या लावारिस - को देख सकते हैं।
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