अदालत ने रेवंत रेड्डी सरकार के 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर रोक लगाई

रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार को स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक झटका लगा है।

यह रोक सीधे तौर पर उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें पिछड़ा वर्ग (बीसी) आरक्षण को बढ़ाकर 42% कर दिया गया था, जो कांग्रेस पार्टी का एक प्रमुख चुनावी वादा था।

राज्य चुनाव आयोग (एसईसी), जिसने स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी थी, अब चुनावी प्रक्रिया के भविष्य का फैसला करने के लिए आधिकारिक अदालती आदेश का इंतजार कर रहा है, जो वास्तव में सवालों के घेरे में है।