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11 March . 2026
सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों के मताधिकार पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों के मताधिकार यानी वोट देने के अधिकार से जुड़े एक अहम मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
मामला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) से जुड़ा है, जो कुछ कैदियों को मतदान के अधिकार से वंचित करती है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह धारा असंवैधानिक है और यह कैदियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। अदालत ने सरकार और चुनाव आयोग दोनों से कहा है कि वे इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट पक्ष रखें।
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