तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आरक्षण: हाईकोर्ट के फैसले को सरकार देगी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

तेलंगाना की कांग्रेस सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। हाईकोर्ट ने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों (बीसी) को 42 फीसदी आरक्षण देने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों, तेलंगाना में एआईसीसी की पार्टी मामलों की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस नेता व वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के साथ बैठक कर आगे की कार्रवाई पर चर्चा की।

सरकार का कहना है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, ताकि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रहे।