ऑनलाइन जुए पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का सहारा लिया

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी प्लेटफार्मों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र से सहायता मांगी, जो कथित तौर पर सामाजिक और ई-स्पोर्ट्स गेम की आड़ में चल रहे हैं। 

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पारित एक आदेश में कहा, "हम कुलपति भारती से अनुरोध करते हैं कि वे याचिका पर गौर करें और अगली सुनवाई में हमारी सहायता करें। इसे दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें।"

पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील को निर्देश दिया कि वे जनहित याचिका की एक प्रति केंद्र सरकार के वकील को भी सौंपें।

यह याचिका थिंक टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज (CASC) द्वारा दायर की गई थी। इसमें छह प्रतिवादियों के नाम हैं, जिनमें चार केंद्रीय मंत्रालय और दो प्रमुख ऐप स्टोर संचालक, एप्पल इंक और गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।


feature-top