टीडीएस व्यवस्था को तर्कसंगत बनाए केंद्र सरकार : उद्योग संगठन सीआईआई

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एक फरवरी को पेश होने वाले बजट के लिए उद्योग संगठन सीआईआई ने कई सिफारिशें दी हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के प्रतिनिधियों ने राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव से मुलाकात कर 100 करोड़ रुपये से अधिक मांग वाले कर मामलों का एक वर्ष के भीतर समाधान सुनिश्चित करने और टीडीएस व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने की अपील की।

उद्योग संगठन ने कहा कि जीएसटी 2.0 की सफलता यह दर्शाती है कि नियमों के अनुपालन के साथ प्रगति की जा सकती है।

सीआईआई ने 2028 तक कागज-मुक्त सीमा शुल्क की दिशा में एक चरणबद्ध रोडमैप भी प्रस्तावित किया है, जिसमें ई-रिफंड, ई-निर्णय और ई-अपील शामिल हैं। उद्योग संगठन ने भारत के टैरिफ ढांचे को लगातार तर्कसंगत बनाने पर जोर दिया।


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