भूमि सौदे की एफआईआर में पार्थ पवार का नाम न लेने पर विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करी

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उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने पार्थ पवार की कंपनी से जुड़े ₹300 करोड़ के ज़मीन सौदे को रद्द करने की घोषणा की और जाँच के आदेश दिए। उन्होंने किसी भी भूमिका से इनकार करते हुए कहा कि किसी भी तरह के पैसे का लेन-देन नहीं हुआ। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि पार्थ पवार की बहुलांश हिस्सेदारी के बावजूद एफआईआर में उनका नाम नहीं होने पर वे मामले को छुपा रहे हैं।


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