भारत का डेटा गोपनीयता कानून लागू

भारत में लंबे समय से प्रतीक्षित डेटा-गोपनीयता व्यवस्था शुक्रवार को औपचारिक रूप से लागू हो गई। संसद द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम) पारित होने के दो साल से भी ज़्यादा समय बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने नियमों को अधिसूचित किया और चार सदस्यीय डेटा-संरक्षण बोर्ड का गठन किया, जिससे यह कानून लागू हो गया।

कंपनियों को 12-18 महीनों के भीतर अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना होगा, जिसमें सहमति प्रबंधकों और डेटा-संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, स्पष्ट उपयोगकर्ता अनुमति के लिए प्रणालियाँ स्थापित करना और 72 घंटों के भीतर डेटा उल्लंघनों की रिपोर्ट करना शामिल है।

प्लेटफ़ॉर्म को 18 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए माता-पिता की सहमति भी लेनी होगी, और कुछ डेटा का उपयोग नहीं कर सकते—जैसे लक्षित विज्ञापनों को सक्षम करने वाला डेटा—एक ऐसा बदलाव जिसकी उद्योग लंबे समय से मांग कर रहा था।