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बिलासपुर को जल संरक्षण के क्षेत्र में मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार
बिलासपुर जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जल संरक्षण के क्षेत्र में पिछले लगभग एक साल में हुए उल्लेखनीय कार्य के लिए जिले को राष्ट्रीय स्तर का छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार से नवाजा गया है।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल ने यह पुरस्कार प्रदान किया। जिला प्रशासन की ओर से जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। जिले की इस महती उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए जिला प्रशासन को बधाई दी है। उन्होंने जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार के कामों को आगे भी जारी रखने को कहा है।
कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला बिलासपुर को जल संचय जन भागीदारी जल शक्ति अभियान में जिला बिलासपुर को ईस्ट जोन केटेगेरी 03 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। बिलासपुर जिला ने जल शक्ति अभियान के तहत् जिले में वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, बोरवेल का पुनः उपयोग जलग्रहण विकास और गहन वनरोपण जैसे कई गतिविधिया को शामिल किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 21058 कार्य जिसमें मुख्यतः नया तालाब निमार्ण कार्य, तालाब गहरीकरण कार्य, सामुदायिक, व्यक्तिगत डबरी निर्माण कार्य, सामुदायिक, व्यक्तिगत रिचार्ज पीट, पुराने कूप एवं जल स्त्रोतों का जीर्णाेधार कार्याे का सफलता पूर्णक डाटा अद्यतन कर सत्यापित किया गया। जिससे देश में जिले ने 11वाँ स्थान प्राप्त कर 25.00 लाख की पुरूष्कार राशि हेतु अपना नाम दर्ज कराया।
इस अभियान में जिला बिलासपुर के कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने इसे चुनौती और भविष्य के लिए लाभकारी बताते हुए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री संदीप कुमार अग्रवाल को इस अभियान का नोडल बनाकर जिम्मेदारी सौपी गई। सभी ने अपने दायित्वों का निर्वहन में कोई भी कमी नहीं किया और बिलासपुर का नाम भारत स्तर पर लिखवा दिया। इसमें सभी जनपद पंचायत के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरिय निकाय के अधिकारियों और कर्मचारियों को दायित्व सौपा गया, सभी ने अभियान को पूर्ण किया गया। गौरतलब है कि जल शक्ति अभियान 1 जुलाई 2019 को शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य पानी की कमी और जल संरक्षण की समस्या का समाधान करना है।
यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में विभिन्न चरणों में आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य ध्यान पहले जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण, और पारंपरिक जल स्रोतों के नवीनीकरण जैसे कई गतिविधिया शामिल की गई। उसके उपरांत वर्ष 2024-25 में संपूर्ण देश में लागू किया गया और देशभर में इस अभियान का संचालन किया।
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