तेलंगाना के मंत्री ने लैंड कन्वर्जन पॉलिसी का बचाव किया

तेलंगाना की हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी (HILTP) पर राजनीतिक लड़ाई और तेज़ हो गई, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने भारत राष्ट्र समिति या BRS के खिलाफ ज़बरदस्त पलटवार किया।

यह पॉलिसी आउटर रिंग रोड के अंदर और आस-पास की इंडस्ट्रियल ज़मीनों को फॉर्मल तौर पर मल्टी-यूज़ ज़ोन में बदलने की इजाज़त देती है।

तेलंगाना के डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर ने कैबिनेट के फ़ैसले को पॉल्यूशन-फ़्री हैदराबाद की तरफ़ एक कदम बताते हुए सही ठहराया, और पिछली सरकार पर "पर्सनल फ़ायदे" के लिए सीक्रेट, नॉन-ट्रांसपेरेंट ज़मीन बदलने का आरोप लगाया।

एक ज़रूरी कैबिनेट मीटिंग के बाद मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क की डिटेल्ड मीडिया ब्रीफ़िंग, BRS के "5 लाख करोड़ रुपये के घोटाले" के आरोपों का सीधा जवाब थी, जिससे पॉलिसी के वैल्यूएशन से ध्यान हटकर शहरी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत पर चला गया।