छत्तीसगढ़ : कल से मंत्रालय में अनिवार्य होगी आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली

feature-top

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और समयपालन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) को अनिवार्य कर दिया है।

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आदेश जारी किया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि 1 दिसंबर 2025 से आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से ही अवर सचिव और उनसे वरिष्ठ समस्त अधिकारियों का कार्यालय में उपस्थित होने और कार्यालय पश्चात वापस जाने के समय उपस्थिति दर्ज की जाए।


feature-top