प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,सरकार ने भी सभी इंडस्ट्रीज को दिया अल्टीमेटम

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सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद, पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली-एनसीआर के उद्योगों को 31 दिसंबर तक प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली लगाने का निर्देश दिया है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रालय ने राज्यों को सालाना कार्ययोजना बनाने और धूल व वाहन प्रदूषण रोकने के लिए कहा है।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उपायों की समीक्षा की और ट्रैफिक प्रबंधन सुधारने के निर्देश दिए। गाजियाबाद समेत कई निगमों ने प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों की जानकारी दी।


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