1 जनवरी 2026 से सभी सरकारी दफ्तरों में आधार-आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में आधार-आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (AEBAS) को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक सभी शासकीय कर्मचारियों की AEBAS में ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से उपस्थिति केवल बायोमेट्रिक सिस्टम से ही दर्ज की जाएगी।

साथ ही कार्यालयों में नियमित निगरानी और समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।