सुप्रिया सुले ने पेश किया ‘राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2025’

लोकसभा में नेशनलिस्ट कॉन्ग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने कर्मचारियों को दफ्तर के समय के बाद काम से जुड़ी कॉल और ईमेल का जवाब देने से कानूनी रूप से मुक्त करने संबंधी एक महत्वपूर्ण निजी विधेयक प्रस्तुत किया।

इस विधेयक का नाम ‘राइट टू डिसकनेक्ट बिल, 2025’ है। प्रस्तावित बिल का उद्देश्य एक कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण का गठन करना है, जो कर्मचारियों को निर्धारित कार्य समय से बाहर या छुट्टियों के दौरान कार्य-संबंधी इलेक्ट्रॉनिक संचार का जवाब न देने का अधिकार प्रदान करेगा।

सुले के अनुसार, यह कानून कर्मचारियों के बेहतर जीवन-स्तर, स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन और डिजिटल युग में बढ़ती थकान व बर्नआउट को कम करने में सहायक होगा।

उन्होंने इस बिल को संसद में पेश करने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया।